नई दिल्ली । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अशांत पंजाब पाकिस्तान की नीति को सूट करता है। सीएम अमरिंदर ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर केंद्र सरकार से अलर्ट रहने को भी कहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि किसान आंदोलन शुरू होते ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा ही है और वह राज्य में लगातार हथियार, पैसे और हेरोइन भेज रहा है। कैप्टन ने कहा कि बीते साल अक्टूबर में जबसे किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है तबसे पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी पाकिस्तान की अशांति फैलाने की कोशिश को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा, अक्टूबर में किसान आंदोलन शुरू हुआ और तभी पंजाब में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हथियार आने लगे। ड्रोन पंजाब भेजे जाने लगे। मुझे इससे चिंता हुई क्योंकि वे ड्रोन जो हथियार लेकर आ रहे थे उनका कोई मकसद था। वे यहां तोहफे के तौर पर नहीं आए थे। हम 30 ड्रोन पकड़ लेंगे लेकिन ऐसे भी भी 20-30 ड्रोन होंगे जो हमारी नजरों से बच निकलें और अपना मकसद पूरा करें। 
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा मेरे पश्चिमी सीमा पर एक दुश्मन देश है और उत्तर में चीन है। ये दोनों देश मिलीभगत करेंगे। हमारी 20 प्रतिशत सेना इन इलाकों में है और हम उनके हौसले को कमजोर नहीं पड़ने दे सकते। मुझे लगता है कि हमें ऐसी खबरें नहीं दिखानी चाहिए जिनसे इन सैनिकों का मनोबल टूटे। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तान का हाथ होने के सवाल पर कैप्टन ने कहा, 'मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। यह जांच एजेंसी का काम है कि वह पता लगाए। मैं बस यह कह रहा हूं कि आंदोलन शुरू होते ही ड्रोन डिलीवरी क्यों बढ़ गई? क्यों राज्य में हथियार, पैसे और हेरोइन की मात्रा बढ़ गई यह संयोग मुझे हैरान कर रहा है। नए कृषि कानूनों पर कैप्टन ने कहा, 'भले ही पंजाब के किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन ये कानून देशभर के किसानों को प्रभावित कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पंजाबियों और किसानों की मानसिकता नहीं समझ रही। यह पंजाबियों का आंदोलन नहीं है। हम इस आंदोलन में आगे हैं लेकिन यह पूरे देश के किसानों के लिए है। देश में 70 प्रतिशत किसान हैं। आपको लगता है कि यह केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों को प्रभावित नहीं करेगा। वे यहां नहीं हैं लेकिन उनका दिल दिल्ली में हैं।