मुंबई, । महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी कर्मचारियों और आम जनता के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग ने जारी एक अधिसूचना में कहा है कि राज्य में अयोग्य राशन कार्डों के लिए एक खोज अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 1 फरवरी से 30 अप्रैल तक तीन महीने तक चलेगा। इस अभियान में हर राशन कार्ड की जाँच की जाएगी। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्डधारकों द्वारा भरा जाएगा। संबंधित कार्डधारक को इस आवेदन के साथ निवास का प्रमाण संलग्न करना होगा। यह प्रमाण एक वर्ष का होना चाहिए। आवेदन भरने के बाद इसकी जांच की जाएगी। बिना प्रमाण के कार्डधारकों को ग्रुप बी में शामिल किया जाएगा। इस समूह के सभी राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। जांच के दौरान, डुप्लिकेट, गैर-मौजूद व्यक्तियों, प्रवासियों और मृतक व्यक्तियों के नाम तुरंत काट दिए जाएंगे। इसके अलावा, कार्ड पर अनाज की मात्रा कम हो जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे संदिग्ध कार्डों का निरीक्षण करते हुए जिला कलेक्टर को पुलिस की मदद लेने का भी निर्देश दिया है। एक लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों के कार्ड रद्द करें और कार्ड रद्द होने के बाद, जो लोग राशन कार्ड चाहते हैं, उन्हें एक नया आवेदन जमा करना चाहिए और उन्हें उनकी आय के अनुसार देय राशन कार्ड प्रदान करने का आदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया है.