मुंबई, । सोमवार को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य का बजट पेश किया और इसमें किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया. इसके अलावा विदेशी और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने सोमवार को सदन में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. पिछले एक साल से कोरोना से सामना करते हुए कई उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। अजीत पवार ने 10,226 करोड़ रुपये  के घाटा वाले बजट को पेश करते हुए आगामी वर्ष के लिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि की घोषणा की. इसके लिए देशी शराब की दो ब्रांड की नॉन ब्रांड और  ब्रांडेड निर्धारित किया गया हैं. वित्त मंत्रीअजीत पवार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर संग्रह के उद्देश्य की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर संग्रह का संशोधित लक्ष्य 2 लाख 18 हजार 263 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जिसमें से मुख्य करों जैसे जीएसटी, वैट, सीएसटी, व्यापार कर आदि के लिए संशोधित लक्ष्य 1 लाख 84 हजार 519 करोड़ रुपये है। अजीत पवार ने कहा कि उत्पादन मूल्य का 200 प्रतिशत या 187 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित किया जाएगा, जिससे राजस्व में लगभग 800 करोड़ रुपये की आय होगी। अजीत पवार ने कहा, “केवल महिलाओं के नाम पर घरों के हस्तांतरण और पंजीकरण के मामले में स्टाम्प ड्यूटी में 1 प्रतिशत रियायत देना प्रस्तावित है। इसके परिणामस्वरूप 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होने की संभावना है। इसके साथ ही बजट में किसानों के लिए ऐलान किया गया कि जिन किसानों ने 3 लाख रुपये तक का लोन लिया है, उन्हें वापस देने में कोई ब्याज नहीं देना होगा. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से राज्य में 4 कृषि यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है, इसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. जबकि किसानों को एग्री पंप देने की बात कही गई है, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य में एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने के लिए बजट में 2000 करोड़ रुपये के प्रावधान किये हैं. जानकारी दी गई कि राज्य में करीब 19000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया जा चुका है. इसके अलावा बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें बाल ठाकरे मेमोरियल के लिए 400 करोड़ रुपये देने का ऐलान भी शामिल है. 
- छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा
क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले विद्यार्थी यात्रा रियायत योजना 
लड़कियों की शिक्षा के लिए राज्य ने कई प्रगतिशील कदम उठाए हैं। बारहवीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त है। अब सभी ग्रामीण तालुका के छात्रों को अपने गांव से स्कूल तक की यात्रा के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों द्वारा मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए एक राज्य-व्यापी योजना की घोषणा की गई है। यह योजना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए, सरकार राज्य परिवहन निगम को पर्यावरण के अनुकूल डेढ़ हजार सीएनजी और हाइब्रिड बसें प्रदान करेगी। 
तेजस्विनी: बड़े शहरों में महिलाओं की आसान और सुरक्षित यात्रा के लिए एक और विशेष महिला बस "तेजस्विनी योजना" के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।