मुंबई, । समूचा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में है. स्थिति ऐसी विकट हो गई है कि स्वास्थ सेवाएं चरमराने लगी है. खासकर ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की जान जाने की ख़बरें लगातार सामने आ रही है. लेकिन इन सबके बीच सोमवार को महाराष्ट्र में दोहरी गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल राज्य में कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। साथ ही मुंबई में भी संक्रमितों की संख्या काफी कम हो गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा एक मई तक लागू किए गए `ब्रेक द चेन' का असर दिखाई देने लगा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सिर्फ 48,700 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले कई दिनों से यह संख्या रोजाना 60 हजार से ज्यादा आ रही थी। वहीं मुंबई में भी बीते एक दिन में सिर्फ 3,876 नए केस सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में 48,700 नए मामलों के सामने आने के बाद कुल संख्या बढ़कर 43,43,727 हो गई है। एक्टिव केसों की संख्या अब 6,74,770 है, जबकि अभी तक 36,01,796 लोग बीमारी को हराकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। राज्य में 524 और लोगों की जान जाने के बाद कुल आंकड़ा बढ़कर 65,284 हो गया है। बता दें कि एक दिन पहले 66,191 नए मामले सामने आए थे, जबकि 832 लोगों की जान चली गई थी। मुंबई की बात करें तो पिछले एक दिन में 3876 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,31,527 हो गया है। बीते एक दिन में 70 लोगों की जान चली गई और 9150 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। वहीं, नागपुर जिले की बात करें तो यहां 5852 नए मरीज मिले हैं, जबकि 89 लोगों की मौत हुई है। 
- लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के चलते घटे केस?
कोरोना वायरस के मामलों को रोकने के लिए उद्धव सरकार लंबे समय से लगी हुई थी। इसके तहत सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू, मिनी लॉकडाउन और फिर पूर्ण लॉकडाउन वाले ब्रेक द चेन जैसी पाबंदियों को लागू किया। कोरोना मामलों में कमी आने की पीछे एक वजह उद्धव सरकार की पाबंदियों को लागू करने वाली यह रणनीति भी हो सकती है। बीते गुरुवार से राज्य में जारी किए गए 'ब्रेक द चेन' के तहत पब्लिक और प्राइवेट ट्रासंपोर्ट से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि, आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल और वैक्सीनेशन को इससे बाहर रखा गया है। वहीं, शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। उद्धव सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को 15 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है।