मुंबई, । मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए आरोपों के बाद महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि वो परमबीर सिंह की जांच नहीं कर पाएंगे. संजय पांडे के इस पत्र के बाद अब सरकार शायद किसी और अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंप सकती है. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह पर लगे एक के बाद एक गंभीर आरोपों को लेकर जांच के आदेश दिए थे. इस जांच को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए डीजीपी संजय पांडे को इसका जिम्मा दिया गया था. ज्ञात हो कि परमबीर सिंह ने कुछ दिनों पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर डीजीपी संजय पांडे पर कई गंभीर आरोप लगाए. परमबीर सिंह ने संजय पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनके (परमबीर सिंह) के खिलाफ चल रही जांच को सेटल कर देंगे, अगर वो महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेते हैं तो. परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में अधिकारियों द्वारा अनिल देशमुख के खिलाफ शुरू की गई जांच को विफल करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गवाहों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है. वहीं सीबीआई को लिखे अपने पत्र में परमबीर सिंह ने दावा किया है कि उनके और वर्तमान महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख संजय पांडे के बीच बातचीत हुई है. परमबीर सिंह ने सीबीआई को अपने पत्र में बताया कि उन्होंने डीजीपी संजय पांडे को फोन किया था और उन्हें आश्चर्य हुआ कि बातचीत के दौरान डीजीपी ने उनकी शिकायत पर सीबीआई द्वारा चल रही जांच के विषय पर बातचीत करना शुरू किया. सिंह ने आरोप लगाया कि पांडे ने उन्हें संकेत दिए कि वो उन्हें इस मुद्दे पर सलाह देना चाहते हैं. परमबीर सिंह ने कहा, "उन्होंने (डीजीपी पांडे) मुझे सलाह दी कि उन्होंने कई सालों तक इस सिस्टम से लड़ाई लड़ी है, लेकिन लड़ाई कभी भी विजयी नहीं होती है, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कोई भी इस सिस्टम से लड़ नहीं सकता है." परमबीर सिंह ने कहा, "पांडे ने कहा कि मेरे (परमबीर) खिलाफ शुरू की गई 1 अप्रैल 2021 की विभागीय जांच राज्य सरकार द्वारा चलाई गई कुछ कार्रवाइयों में से एक थी. राज्य सरकार ने कहा, वह मेरे खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने पर भी विचार कर रही थी." परमबीर सिंह ने पत्र में लिखा है कि डीजीपी पांडे ने उनसे कहा कि उनकी सलाह है कि "मुझे सरकार से नहीं लड़ना चाहिए, भले ही मैं सही कर रहा हूं, क्योंकि यह मुझे और परेशान करेगा." पत्र में आरोप लगाया गया है कि तब डीजीपी पांडे ने परमबीर सिंह को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र को "वापस" लेने की सलाह दी थी. पत्र सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट का विषय था, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की इनिशियल जांच की इजाजत दी थी. परमबीर ने अपने पत्र में कहा, "उन्होंने (डीजीपी पांडे) सलाह दी कि अगर मैंने पत्र वापस ले लिया तो इसका मतलब यह होगा कि सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच अनौपचारिक हो जाएगी क्योंकि 5 अप्रैल, 2021 के न्यायिक आदेश को निरर्थक करार दिया जाएगा." परमबीर ने आरोप लगाया कि इसके बाद, डीजीपी पांडे ने उनको सुझाव दिया कि पत्र वापस लेते समय उन्हें क्या कहना चाहिए. "मैं कह सकता हूं कि 20 मार्च, 2021 को मेरे पत्र की कड़ी अचानक उकसावे का नतीजा था, जो मेरे खिलाफ पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख द्वारा जारी किए गए बयानों से निकला था, जिसने मुझे आहत किया था और इस तरह उस गंभीर उकसावे के परिणामस्वरूप ही मैंने पहला पत्र लिखा था. उन्होंने मुझे यह कहने की सलाह दी कि मैंने उस पत्र में लिखे कंटेंट पर फिर से विचार किया है और मैंने इसे वापस लेने का फैसला किया है."