नई दिल्ली । खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने मीडियाकर्मियों को पीएमजीकेएवाई-3 और वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाओं के बारे में जानकारी दी। “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” (पीएमजीकेएवाई- III) के बारे में बोलते हुए, सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” को दो महीने की अवधि यानी मई और जून, 2021 के लिए लागू किया जा रहा है। प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के मान से अतिरिक्त खाद्यान्नों (चावल/गेहूं) का एक अतिरिक्त कोटा प्रदान करके, उनकी नियमित मासिक एनएफएसए हकदारियों से ऊपर और अतिरिक्त दोनों श्रेणियों के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को एनएफएसए की दोनों श्रेणियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) के तहत दायरे में लाया जाएगा। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को खाद्य सब्सिडी और राज्यों के भीतर परिवहन से जुड़े खर्चों के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च वहन करेगी। 
पांडे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मई, 2021 महीने के लिए खाद्यान्न वितरण तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। 10 मई, 2021 तक 34 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों ने मई 2021 के लिए एफसीआई डिपो से 15.55 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न उठाया है और 12 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के दो करोड़ से अधिक लाभार्थियों को एक लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों ने जून 2021 के अंत तक मई और जून 2021 के महीनों के लिए, पीएमजीकेएवाई-III के तहत खाद्यान्नों के वितरण को पूरा करने से जुड़ी कार्य योजना का संकेत दिया है। साथ ही कहा कि विभाग इस योजना की लगातार समीक्षा कर रहा है और व्यापक प्रचार देने के लिए और जारी की गयी सलाहों के अनुरूप कोविड -19 से संबंधित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से पारदर्शी तरीके से पीएमजीकेएवाई-III खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 26 अप्रैल, मिलकर काम कर रहा है। 26 अप्रैल, 2021 को सचिव द्वारा और पांच मई 2021 को संयुक्त सचिव (बीपी, पीडी) द्वारा राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के खाद्य सचिवों/प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया था ताकि खाद्यान्न वितरण की प्रगति की समीक्षा की जा सके और रणनीति बनायी जा सके। पांडे ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) के महत्व पर जोर देते हुए साझा किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत राशन की देशव्यापी सुवाह्यता लाने के लिए विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना और प्रयास है। इसका उद्देश्य सभी प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी उनके एनएफएसए खाद्यान्नों/लाभों का सहज रूप से उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। वर्तमान में, इस प्रणाली को इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (86% एनएफएसए आबादी) को दायरे में लाते हुए 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मूल रूप से सक्षम किया है।