धर्मशाला ।   कोविड महामारी के दौर में गरीब तथा निर्धन लोगों के लिए डिपुओं के माध्यम से निशुल्क गेहूं तथा चावल भी सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है ताकि गरीब एवं निर्धन परिवारों को रोजी रोटी की उपयुक्त व्यवस्था हो सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को तीन किलो गेंहू तथा दो किलो चावल निशुल्क प्रति माह वितरित किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर यह मई तथा जून माह के लिए योजना लागू रहेगी। कांगड़ा जिला में इस योजना से छह लाख 59 हजार 738 लोग लाभांवित होंगे।
  उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत को निशुल्क राशन की व्यवस्था डिपुओं के माध्यम से की गई थी इस बार भी मई माह में कोरोना कर्फ्यू के चलते बीपीएल परिवारों को दो माह मई तथा जून के लिए गेहूं तथा चावल डिपुओं के माध्यम से वितरित करने का निर्णय लिया गया है जबकि आत्म निर्भर योजना के तहत प्रवासी परिवारों को निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई थी।
   जिला कांगड़ा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1961 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1427 मीट्रिक टन चावल बीपीएल परिवारों को निशुल्क वितरित किया जाएगा ताकि कोविड महामारी के इस दौर में गरीब परिवारों को रोजी रोटी चलाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। खाद्य आपूर्ति विभाग के नियंत्रक विजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं तथा चावल की सप्लाई मई माह में आ गई है तथा डिपुओं को वितरित भी की जा रही है ताकि निर्धारित समय में निर्धन परिवारों को चावल तथा गेहूं निशुल्क तौर वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में डिपुओं में राशन वितरण के लिए समय भी बढ़ा दिया गया है ताकि सभी उपभोक्ताओं को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
   उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भी कोरोना कर्फ्यू के कारण कांगड़ा जिला में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल से जून माह तक 9583 मीट्रिक टन चावल तथा 422 मीट्रिक टन दालें निशुल्क वितरित की गई हैं जिसमें प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल तथा एक किलो दाल दी गई है इसके अतिरिक्त आत्म निर्भर भारत योजना के तहत 30095 प्रवासी मजदूरों को भी कांगड़ा जिला में चावल तथा दालें निशुल्क वितरित की गई थी। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि सरकारी डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्र लोगों को गेहूं तथा चावल भी निर्धारित कोटे के अनुसार समय पर वितरित करने के लिए भी कहा गया है ताकि कोरोना कफ्यू के चलते गरीब लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं झेलनी पड़े।