मुंबई, । महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर रद्द करने का फैसला किया था. यह कहा गया था कि सिर्फ 12वीं की परीक्षा ली जाएगी. सीबीएसई ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था. लेकिन 10वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 10वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले का कारण पूछते हुए फटकार लगाई थी. इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में यह सवाल कायम रहा कि आखिर 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बारे में क्या होने वाला है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कल पत्रकार परिषद लिया और राज्य सरकार की भूमिका स्पष्ट की. इस संबंध में वर्षा गायकवाड ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए सवाल और केंद्र सरकार के परीक्षाओं के संबंध में नीतियों का आंकलन करते हुए अगले दो दिनों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चाओं के बाद स्थिति स्पष्ट करेंगे. उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री से वे इस संबंध में मुलाकात करने वाली हैं. कोरोना से जुड़ी परिस्थिति का हवाला देते हुए वर्षा गायकवाड ने कहा कि तीसरी लहर की चर्चा आम है. ऐसे में अगर किसी परिवार में किसी को कोरोना हुआ है तो उस परिवार से जुड़े विद्यार्थियों की मनोदशा क्या होगी, यह समझने वाली बात है. ऐसे में जो भी फैसला लिया जाएगा वो कोरोना संक्रमण दौर की परिस्थितियों में विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा. उच्च न्यायालय ने 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने पर सवाल किया था. इस पर बात करते हुए वर्षा गायकवाड ने कहा कि उच्च न्यायालय को हम स्थिति से अवगत करवाएंगे. यह असाधारण परिस्थिति है. दूसरी लहर में बच्चों पर असर दिखाई दे रहा है तीसरी लहर बच्चों के लिए और घातक होने वाला है. ऐसे हालात का जिक्र हम अदालत के सामने करेंगे. हमें आशा है कि न्यायालय इस संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा. फिलहाल हम 11वीं में प्रवेश के मापदंडों पर विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं.