मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकासल की शुरुआत करते ही ही उन सारी कमजोरियों को दुरुस्त करना चाहती है, जो पिछली बार रह गई थी। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया। फिर उसमें आ रही खामियों को दूर करना भी शुरू कर दिया। इसी कड़ी में निर्यातकों के लिए जीएसटी को सरल बनाने के लिए जीएसटी रिफंड की मंजूरी और इसकी प्रोसेसिंग के लिए एक ही व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा है। अगस्त में इस व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जीएसटी रिफंड में तेजी आ सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा सिस्टम में केंद्र और राज्य सरकार दोनों से रिफंड के लिए मंजूरी लेनी होती है। इसकी वजह से रिफंड मिलने में समय लग जाता है, जिससे निर्यातकों के सामने नकदी का संकट खडा हो जाता है। रिफंड व्यवस्था में देरी की समस्या को दूर करने के लिए एकल व्यवस्था (सिंगल सिस्टम) का प्रस्ताव किया गया है।