नई दिल्ली । भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) आईपीओ हर किसी की निगाहें हैं. देश के सबसे बड़े आईपीओ को लेकर हलचल तेज हो गई है। एलआईसी के प्रस्तावित मेगा आईपीओ  के लिए सरकार इसी माह जून में ‎इन्वेस्टमेंट बैंकरों से प्रस्ताव मंगा सकती है। इन प्रस्तावों के आधार पर पर एलआईसी के आईपीओ के संचालन के लिए ‎इन्वेस्टमेंट बैंकरों की नियुक्ति की जाएगी1 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट बैकरों से प्रपोजल मंगा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2022 तक एलआईसी का आईपीओ आ सकता है। बता दें कि एलआईसी के हिस्सा बिक्री की तैयारी को लेकर भारत सरकार को विपक्षी पार्टियों की आलोचना का समान करना पड़ रहा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2020-21 के यूनियन बजट को पेश करते समय एलआईसी के आईपीओ का एलान किया था। उम्मीद है कि मोदी सरकार एलआईसी सहित एयर इंडिया और बीपीसीएल के विनिवेश पर आगे बढ़ती नजर आएगी। केंद्र सरकार का अपने महत्वाकांक्षी विनिवेश योजना के जरिए 24 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य है। विनिवेश से जुटाई गई राशि से कोरोना संकट के दौरान चुनौतियों से जूझ रही सरकार के वित्तीय स्थिति में मजबूती आने की उम्मीद है। एलआईसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में एलआईसी की कुल अनुमानित संपत्ति करीब 32 लाख करोड़ रुपए यानी 439 अरब डॉलर है। भारत में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है।