नई दिल्ली । दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा को लेकर आज दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें प्राइवेट स्कूलों को EWS श्रेणी के दाखिला प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने और शिक्षा निदेशालय द्वारा 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच  स्पेशल पीटीएम का आयोजन शामिल है। उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के दौरान कुल सीटों का 25% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखना होता है। दिल्ली सरकार ड्रा के द्वारा इन आरक्षित सीटों पर स्टूडेंट्स का चयन करती है। उपमुख्यमंत्री ने साझा किया कि इस साल भी लगभग 32500 बच्चों को EWS कैटगरी के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित किया गया है और उनके नाम स्कूलों को भेज दिया गया है।
दाखिले की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा स्कूल पहले सामान्य श्रेणी के 3 बच्चों का एडमिशन करते है उसके बाद EWS श्रेणी के 1 बच्चे का। लेकिन कोरोना की इस विषम परिस्थितियों में स्कूलों में सामान्य श्रेणी के एडमिशन पूरे नहीं हो पाए है जिसकी वजह से स्कूल EWS श्रेणी के बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे है। उपमुख्यमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द EWS श्रेणी में चयनित बच्चों के दाखिलों की प्रक्रिया पूरी करे। दिल्ली सरकार इन स्कूलों को EWS श्रेणी के दाखिले पर फीस व अन्य शुल्क के रूप में प्रति बच्चा प्रतिमाह 2260 रुपये देती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राइवेट स्कूलों को इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने स्पेशल पीटीएम की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना के कारण स्कूलों का खुलना अभी तय नहीं है। स्कूल बंद होने और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण पेरेंट्स की भी भूमिका बदलती जा रही है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि कोविड संबंधी सभी प्रोटोकाल का पालन करते हुए 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में एक स्पेशल पीटीएम का आयोजन किया जाएगा और अभिभावकों को बच्चों की आगे की पढ़ाई और कोरोना काल में पैरेंटिंग से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स से अपील की, कि सभी पेरेंट्स ये सुनिश्चित करे कि उन्हें स्कूलों में जाकर अपने बच्चों के शिक्षकों से मिलना है।
इसके अलावा कक्षा 6 के लिए जॉइंट पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। हर साल लगभग 1.5 लाख बच्चे प्लान एडमिशन के तहत एमसीडी स्कूलों से दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 में दाखिला लेते है। ये पीटीएम इन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि कक्षा 6 के लिए होने वाले पीटीएम में एमसीडी स्कूलों के कक्षा 5 में पढ़ाने वाले शिक्षक भी शामिल होंगे क्योंकि ये बच्चों को पिछले 5 सालों से जानते है। ये  दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 6 में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ बच्चों की जानकारियां साझा करेंगे ताकि दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक प्लानिंग करने में मदद मिल सके। इस बाबत उपमुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते तीनों एमसीडी के कमिश्नरों, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व अन्य वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी।