मुंबई, । महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे और अंतिम दिन कई अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाए गए. इनमें नए कृषि कानून, ओबीसी आरक्षण, कोविड-19 वैक्सिनेशन को सबसे जरूरी कहा जा रहा है. कैबिनेट, कृषि कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार हो गई है. सत्र के दौरान विधानसभा से 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.  इसके बाद इन विधायकों ने सोमवार शाम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर मामले में दखल देने की मांग की थी. भाजपा विधायकों ने अपने 12 विधायकों के निलंबन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मंगलवार सुबह विधानसभा के बाहर अपने विधायकों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया. सोमवार को हुई हंगामेदार शुरुआत के साथ ही भाजपा के विधायकों ने अध्यक्ष पद के लिए जल्दी चुनाव कराने, एमपीएससी परीक्षा समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया. बीते रविवार को हुई बैठक में सदस्यों ने कृषि कानूनों को अस्वीकार करने पर सहमति जताई थी. विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ऑल इंडिया किसान संघर्ष कॉर्डिनेशन कमेटी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार से कानून वापस लेने की अपील की थी. साथ ही यह भी कहा था कि इनमें बदलाव किसानों का खास मदद नहीं कर सकेंगे. फिलहाल, कैबिनेट ने इनमें संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सरकार से हर महीने तीन करोड़ वैक्सीन की मांग का प्रस्ताव भी पास हुआ है. कहा गया है कि महाराष्ट्र में हर रोज 10 से 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है, लेकिन राज्य में सबसे ज्यादा आंकड़ा आठ लाख रहा है. सूत्रों ने बताया कि राज्य हर्ड इम्युनिटी के लिए आबादी को जल्द से जल्द टीका लगा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे केंद्र से और डोज की जरूरत है.