नई दिल्ली । दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम को केजरीवाल सरकार ने कल 293 करोड रुपए दिए हैं, ताकि एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी मिल सके। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी को अगली किश्त का एडवांस भुगतान किया है। ऐसे में आशा करते हैं कि एमसीडी अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द सैलरी देगी। उन्होंने बताया कि केजरीवाल सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। इसके जरिए मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजा भी मिलता। दिल्ली सरकार ने 27 मई को कमेटी बनाई थी, जिसे केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल के माध्यम से 31 मई को भंग कर दिया। केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्नदाताों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ शर्मनाक भी है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को कल केजरीवाल सरकार ने 293 करोड रुपए सैलरी के लिए एडवांस में दिया है। एमसीडी को खासतौर पर सैलरी देने में विशेष रूप से दिक्कत आ रही थी। केजरीवाल सरकार की तरफ से एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए 293 करोड रुपए दिए गए हैं। ऐसे में आशा करते हैं कि उत्तरी एमसीडी अपने कर्मचारियों को जल्द से जल्द सैलरी देगी। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को एडवांस में ही अगली किश्त का भुगतान किया है। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय मंत्री द्वारा किसानों को मवाली कहने के मामले पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने अन्नदाता को इस तरह के शब्दों से बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ-साथ शर्मनाक भी है। वहीं आदेश गुप्ता के ऊपर हमले के संबंध में कहा कि मीडिया को पता करना चाहिए है कि उनके ऊपर हमला हुआ या नहीं हुआ है। यह चैक करना चाहिए, यह ड्रामा लग रहा है। केजरीवाल सरकार की ओर से ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के मामले पर गठित कमेटी के संबंध में कहा कि केजरीवाल सरकार ने 27 मई को एक कमेटी बनाई थी। जिसमें पांच लाख तक का मुआवजा भी देना था, जिनकी ऑक्सीजन से मौत हुई थी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए थे, जिनमें लोगों का कहना था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। मीडिया में भी खबरें थीं और लोगों के इंटरव्यू भी आ रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने 27 मई को कमेटी बनाई ताकि ऐसे सभी मामलों की जांच की जा सके। इसके साथ उनको 5 लाख का मुआवजा भी दिया जा सके, लेकिन 31 मई को उस कमेटी को उपराज्यपाल ने भंग कर दिया। अगर वह कमेटी बनती तो वह ऐसे सभी मामलों की जांच करती। केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से उसको भंग करवा दिया। दिल्ली में वैक्सीन के संबंध में सत्येंद्र जैन ने बताया कि अभी तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें पर्याप्त वैक्सीन दे दीजिए, पूरी दिल्ली को 3 महीने के भीतर वैक्सीन लगा देंगे। हमने तीन महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने की तैयारी की थी। अब जब हमारे पास वैक्सीन आती है तो वह एक-दो दिन में ही खत्म हो जाती है। यदि वैक्सीन मिलती है तो तत्काल लगा देंगे।