नई दिल्ली। अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के बीच अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए भाजपा एक दर्जन से अधिक पहलों पर भरोसा कर रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में समुदाय के 27 मंत्रियों को शामिल करना भी शामिल है। इन उपायों के बारे में लोगों को बताने के लिए उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा अगले महीने से अयोध्या से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू कर रहा है। अभियान का फोकस अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में गैर-यादव, छोटी या बड़ी ओबीसी जातियों का समर्थन हासिल करना है। ओबीसी उत्तर प्रदेश के कुल मतदाताओं का 50 प्रतिशत से अधिक है, जबकि गैर-यादव ओबीसी राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 35 प्रतिशत है।
  भाजपा उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा ने कार्यों की निगरानी के लिए तीन टीमों का गठन किया है। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने बताया कि हमने राज्य स्तर पर 32 टीमों का गठन किया है, जो उत्तर प्रदेश के छह क्षेत्रों और 75 जिलों में काम का आयोजन करेंगे। 2 सितंबर को अयोध्या से, हम लोगों को भाजपा की सरकार की कल्याणकारी पहलों के बारे में बताने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं।  राज्य भर में इन बैठकों में बीजेपी ओबीसी मोर्चा समझाएगा कि कैसे अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में माना है। कश्यप ने कहा कि ओबीसी समुदायों के साथ बैठक के दौरान, हम बताएंगे कि यह नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, 127 वां संविधान संशोधन पारित किया जिसने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति दी, साथ ही मेडिकल सीटों में कोटा प्रदान किया और अपनी सरकार के लिए 27 ओबीसी मंत्रियों को चुना।
  पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि ओबीसी उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली और निर्णायक वोट बैंक हैं और हाल के दिनों में भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी चुनावी रूप से महत्वपूर्ण हैं। इस बार हम सभी ओबीसी समुदायों खासकर गैर यादवों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्यप ने कहा कि यह मोदी जी हैं जो समाज के कमजोर और हाशिए के वर्गों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुलायम सिंह और अन्य जैसे ओबीसी के तथाकथित चैंपियन ने सत्ता में रहते हुए कुछ नहीं किया। यह मोदी सरकार थी जिसने समुदायों के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग को संबोधित करने के लिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में उत्तर प्रदेश के सात मंत्रियों को शामिल किया गया था और उनमें से तीन ओबीसी समुदायों से हैं।