नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में हवा बिगड़ने से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, इसके चलते बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की अधिक परेशानियां हो रही हैं और अस्पतालों में मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। बिगड़ते हालात पर चिंता जताते हुए लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के एमडी डॉ. सुरेश कुमार ने शनिवार को कहा कि प्रदूषण का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है। इससे बुजुर्गों, स्कूल जाने वाले बच्चे, वे मरीज जिन्हें सांस की तकलीफ है या वे मरीज जिन्हें पहले कोविड हो चुका है, उनकी समस्या बढ़ गई है। हमारे वार्ड में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉ. सुरेश ने कहा कि हमारे यहां 10-15 प्रतिशत मरीजों में बढ़ोतरी हुई हैं। इनमें सांस की तकलीफ के मरीजों की संख्या ज्यादा है। दीपावली के बाद ऐसे बच्चे आ रहे हैं, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। डॉ. सुरेश ने कहा कि दिवाली के बाद उनके अस्पताल में करीब 10-15 फीसदी और मरीज भर्ती हुए। हर दिन 4-5 बच्चों को एलर्जी, अस्थमा और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के साथ भर्ती कराया जाता है, क्योंकि उनके फेफड़ों की स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि जब हवा प्रदूषित होती है, तो कोरोना वायरस सहित सभी वायरस लंबे समय तक वातावरण में रहते हैं। उन्होंने सभी लोगों से घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने को कहा है। एक अध्ययन के अनुसार, साधारण 3-लेयर मास्क प्रदूषित हवा में 65-95% कणों को कम करते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब डेंगू के मामले स्थिर हो गए हैं और 2-3 दिनों में ये और कम हो जाएंगे क्योंकि तापमान में गिरावट आ रही है और इस मौसम में मच्छरों का प्रजनन कम हो जाता है। उन्होंने बताया कि एलएनजेपी अस्पताल में फिलहाल डेंगू के 38 मरीज भर्ती हैं। बता दें कि, दिल्ली में वायु प्रदूषण से सांसों पर आए संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और दिल्ली के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दो-तीन दिनों में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के उपाय करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण रोकने के उपाय किए जाएं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया आज राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।