नई दिल्ली । दिल्ली में बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि इसके साथ ही उसने कहा कि इसका असर सीमित ही होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि दिल्ली के साथ-साथ पड़ोसी इलाकों में भी लॉकडाउन की जरूरत है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आते हैं। केजरीवाल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, ‘दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है। हालांकि, ऐसा कदम तभी सार्थक होगा, अगर इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू किया जाता है। दिल्ली के कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता पर सीमित प्रभाव होगा।
दिल्ली सरकार ने कहा, ‘हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे एनसीआर के लिए यह अनिवार्य किया जाता है।’ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा, ‘अगर भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा पूरे एनसीआर क्षेत्रों के लिए यह अनिवार्य किया जाता है तो हम इस कदम पर विचार करने के लिए तैयार हैं।’ आप सरकार ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए अब तक उठाए गए कदमों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इस हफ्ते स्कूलों में कोई फिजिकल क्लासेज़ नहीं आयोजित की जाएंगी और सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे। निजी दफ्तरों को भी घर से काम करने की सलाह दी गई है। निर्माण कार्य भी तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे।