बीजिंग । भारत के साथ लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने एलएसी के आसपास सैकड़ों आधुनिक गांवों का निर्माण किया है। अब उसने लोगों को पैसे देकर भारतीय सीमा से लगे इलाकों में बसाना शुरू कर दिया है। भारत-चीन के बीच जारी तनातनी को देखते हुए आम नागरिक इन गांवों में रहने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन चीन लोगों को तरह-तरह के लालच देकर फंसाने की कोशिश कर रहा है। 
इन लोगों को मुफ्त में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे को देने का ऑफर दिया जा रहा है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ 600 से अधिक ऐसे गांवों का निर्माण कर रहा है। नई दिल्ली स्थित थिंक-टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के अनुसार चीन सरकार इन गांवों में रहने के लिए लोगों को प्रति वर्ष 30,000 युआन दे रही है। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब साढ़े तीन लाख के आसपास होती है। 
इस रिपोर्ट में कई लोगों ने चीन से मिल रहे पैसों की बात को स्वीकार किया है। इसमें बताया गया है कि चीन ने लोगों को बहकाने के लिए बड़ी संख्या में दलालों को भी तैनात किया है। भाजपा के सांसद तापिर गाओ ने कहा कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक घरों के निर्माण के पीछे बीजिंग है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में त्सारी चू नदी के तट पर हैं। 
भारत के लद्दाख सीमा क्षेत्र के एक पार्षद कोंचोक स्टैनजिन ने कहा कि चीन स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करके उन्हें लुभाता है ताकि वे विवादित सीमा क्षेत्रों में रहने और स्थाई बस्तियों का निर्माण कर सकें। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने अपने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में भारत के अरूणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में 100 घरों वाला आम नागरिकों का एक गांव निर्मित किया है। चीन की संलिप्तता वाले सैन्य एवं सुरक्षा घटनाक्रमों पर अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी कहा है कि चीन एलएसी पर दबाव बनाने के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ और तरकीबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। सन 2020 में कभी चीन ने अपने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में भारत के अरूणाचल प्रदेश राज्य के बीच विवादित भू-भाग पर 100 घरों वाला आम नागरिक का एक बड़ा गांव निर्मित किया है।