नई दिल्ली । कोरोना वायरस महामारी की वजह से मार्च 2020 से देश में कई दिनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। भारतीय रेलवे की सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद जब ट्रेनों को फिर से चालू किया गया तब तकरीबन चार करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को अपनी यात्रा के लिए पूरा किराया देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह जानकारी एक आरटीआई के जरिए से सामने आई है। 
मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर गोंड़ द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने कहा कि 22 मार्च, 2020 से सितंबर 2021 के बीच 37,850,668 वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेनों में यात्रा की है। इस दौरान लॉकडाउन के चलते कई महीनों तक ट्रेन सेवाओं को निलंबित रखा गया था। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे में मिलने वाली रियायतों की बात करें तो महिलाओं को 50 फीसदी छूट मिलती है, जबकि पुरुषों को 40 फीसदी रियायत मिलती है। जिसके लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा 58 साल और पुरुषों के लिए 60 वर्ष है।
पिछले दो दशकों में रेलवे से मिलने वाली छूट पर कई बार बात हो चुकी है। जिसमें कई समितियों ने उन्हें वापस लेने की सिफारिश की है। इसी वजह से जुलाई 2016 में रेलवे ने टिकट बुक करवाते समय बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को वैकल्पिक बना दिया। निजी क्षेत्र के एक रिटायर्ड कर्मचारी तापस भट्टाचार्य ने इस बारे में कहा नियमित ट्रेन सेवाओं के चलने के साथ, कम-से-कम वरिष्ठ नागरिकों को पहले दी जाने वाली रियायतें बहाल की जानी चाहिए। अधिकांश बुजुर्ग पूरे किराए का भुगतान नहीं कर सकते हैं।