नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह इस महत्वपूर्ण चरण में देश के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पर संदेह नहीं कर सकता है और न ही लोगों का टीकाकरण न करने की ढिलाई की कीमत वहन कर सकता है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि लाखों-करोड़ों लोगों ने अपने टीके ले लिए हैं और यहां तक ​​कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी इसे मंजूरी दे दी है और पूरी दुनिया टीका लगवा रही है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता अजय कुमार गुप्ता और अन्य को याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल को देने के लिए कहा और उनकी प्रतिक्रिया मांगी।
पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "प्रतिरक्षण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना की निगरानी के लिए हमारे पास एक प्रणाली और दिशानिर्देश हैं। असहमति  हमेशा होगी, लेकिन उनके अनुसार नीति नहीं बनाई जा सकती।"
पीठ ने कहा, "हमें समग्र रूप से राष्ट्र की भलाई देखनी है। दुनिया ने एक अभूतपूर्व महामारी देखी है, जैसा कि हमने अपने जीवनकाल में नहीं देखा है। हम इस महत्वपूर्ण चरण में टीकाकरण कार्यक्रम पर  संदेह नहीं कर सकते हैं। यह है सर्वोच्च राष्ट्रीय महत्व की बात है कि लोगों को टीका लगाया जाता है। हम लोगों को टीकाकरण नहीं करने की ढिलाई की कीमत वहन नहीं कर सकते हैं।"
अजय कुमार गुप्ता और अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं (एईएफआई) के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने टीकाकरण के लिए जाने वाले व्यक्ति की पूर्व सूचित सहमति के साथ केंद्र को टीके के को पूरी तरह से स्वैच्छिक बनाने के लिए निर्देश देने की मांग की है। 
पीठ ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में हमेशा पांच से दस साल का अध्ययन होगा लेकिन वह केवल यह चाहता है कि लोग सुरक्षित रहें और मृत्यु दर कम हो।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि विभिन्न समाचार पत्रों में टीकाकरण के बाद मौतों और गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के हजारों मामले सामने आए हैं।
पीठ ने कहा, "मौतों को केवल टीकाकरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, अन्य कारण भी हो सकते हैं।"
कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यह संभव है कि टीकाकरण का कारण नहीं रहा हो, लेकिन इन मौतों की जांच की जानी चाहिए कि क्या टीकाकरण के कारण मस्तिष्क या हृदय में कोई थक्का जमा था, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ा या ब्रेन स्ट्रोक हुआ।