नई दिल्‍ली । ओला, उबर, जोमैटो जैसी कंपनियों में काम करने वाले ड्राइवरों और डिलीवरी मैन भी अब सशक्‍त होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में याचिका दायर करके मांग की गई है कि उन्‍हें कामगार या श्रमिक रूप में पंजीकृत करके सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए।मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट मामले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।दरअसल उबर,ओला,स्विगी,जोमैटो कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब अगले साल जनवरी 2022 में होगी।