नई दिल्ली । उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का कोई बकाया नहीं है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक तीन किस्तों में एमसीडी को 2,588 करोड़ रुपये दिए हैं। साथ ही जनवरी में इस वित्त वर्ष की चौथी और आखिरी किस्त भी जारी कर देगी। केजरीवाल सरकार ने हर साल एमसीडी को उसके हिस्से का पैसा देने के साथ-साथ 6,889 करोड़ रुपये का लोन भी दिया है और अब तक लोन की राशि नहीं काटी है, फिर भी एमसीडी में भाजपा के नेता फंड का रोना रोते रहते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा ने एमसीडी में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला किया है। साउथ एमसीडी पर रेंट के रूप में नार्थ एमसीडी का 2,500 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन नार्थ एमसीडी को अब तक यह रकम नहीं मिली है। एमसीडी को हाउस टैक्स के रूप में तीन हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार और घोटाले के कारण एमसीडी हाउस टैक्स के रूप में केवल 1,200 करोड़ रुपये ही ले पा रही है। सिसोदिया ने बताया कि एक वेस्ट मैनेजमेंट मशीन की कीमत 17.5 लाख रुपये है, लेकिन भाजपा शासित एमसीडी मशीन खरीदने के बजाय हर मशीन पर 6.30 लाख रुपये किराया देती है। साथ ही निगम ने एक नया प्रस्ताव लाने वाली है जिसके तहत अब मशीनों पर प्रति मीटिक टन कूड़े की प्रोसेसिंग पर 306 रुपये का किराया देना होगा। यह मशीन एक महीने में कम से कम 6,000 मीटिक टन कूड़ा प्रोसेस करती है। इस हिसाब से एमसीडी अब एक 17.5 लाख रुपये की मशीन के बदले हर महीने 18.36 लाख रुपये किराया दे रही है। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा एमसीडी पार्किग को बेचकर पैसे कमा रही है। केवल पार्किग में भाजपा ने 300-400 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। भाजपा ने जनता को 100 मल्टीलेवल पार्किग बनाने का वादा करके अब तक केवल 14 पार्किग बनवाई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग एक करोड़ गाड़ियां हैं, लेकिन केवल एक लाख गाड़ियों के लिए ही लीगल पार्किग उपलब्ध है। शेष जगह एमसीडी में बैठी भाजपा अवैध पार्किग से पैसे कमा रही है, जो एमसीडी को नहीं मिल रहे, बल्कि भाजपा के नेताओं की जेब में जा रहे हैं।