नई दिल्ली ।संसद का अगला बजट सत्र नई परंपरा के अनुसार 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र फरवरी माह तक चलेगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड,पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे। 
केंद्रीय बजट में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भी कई घोषणाएं सरकार आसानी से कर सकेगी। चुनाव आयोग बजट सत्र को लेकर हमेशा सरकार के पक्ष में खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में फरवरी माह में जब मतदान हो रहा होगा, उस समय बजट सत्र के दौरान सरकार जो बजट प्रस्तुत करेगी उस के माध्यम से सरकार चुनाव को प्रभावित करने के लिए घोषणाएं  करने का काम आसानी से कर पायगी। अभी चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। स्पष्ट है कि  पिछली बार की तरह वर्ष 2022 के  फरवरी माह में पांच राज्यों में पहले, दूसरे और अगले चरणों का मतदान होगा। हाल ही में चुनाव आयोग का प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर बैठक में भाग लेना और उसे अनौपचारिक बैठक बताना विवाद का विषय बना हुआ है। चुनाव के दौरान बजट सत्र में बजट प्रत्यक्ष कर में कटौती एवं लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाएं होने से सत्ता पक्ष को चुनाव में लाभ हो सकता है। उसको लेकर अभी से विपक्षी दलों के बीच बेचैनी देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि  पांच राज्यों के चुनाव के दौरान बजट सत्र को लेकर किस तरह की राजनीतिक स्थितियां देश में निर्मित होती हैं।