गुवाहाटी । असम और पड़ोसी मेघालय के बीच बीते पांच दशकों से जारी सीमा विवाद के अब सुलझने की उम्मीद है. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो यही दावा किया है.असम की राजधानी गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मेघालय के अपने समकक्ष कोनराड संगमा से बातचीत के बाद दावा किया कि जिन 12 इलाकों को लेकर विवाद है उनमें से छह को 15 जनवरी तक सुलझा लिया जाएगा. मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी यही दावा किया है. दो महीने में इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के बीच मुख्यमंत्री स्तर की यह दूसरी बैठक थी. अगले साल ही मेघालय के गठन को 50 साल पूरे हो रहे हैं. दोनों राज्य सरकारों ने इस साल अगस्त में अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कुछ क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था. उनमें से दो ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. संगमा ने बताया कि बाकी समितियां भी दिसंबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. उसके बाद 15 जनवरी तक कम से कम छह विवादित इलाकों पर समझौता हो जाएगा. मुख्यमंत्रियों की बैठक गुवाहाटी में आयोजित बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच 15 जनवरी तक 12 विवादित इलाकों में से कम से कम छह पर समझौता करने पर सहमति बनी है. मेघालय के उप-मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टेनसांग बताते हैं, दोनों राज्यों की ओर से गठित तमाम क्षेत्रीय समितियां 31 दिसंबर तक संबंधित मुख्यमंत्रियों को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी. उसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों की फिर से बैठक होगी. हमें उम्मीद है कि 15 जनवरी तक कम से कम छह विवादित इलाकों पर समझौता हो जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है, "हम अपने पड़ोसियों के साथ पुराने सीमा विवाद सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. इसी के तहत मेघालय के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई.” उनके मुताबिक, पहले उन छह स्थानों को चुना गया है जहां जटिलताएं सबसे कम हैं. पहले चरण में जिन छह स्थानों पर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा उनमें ताराबाड़ी, गिजांग, फाहला, बाकलापाड़ा, खानापाड़ा और रात छेरा शामिल हैं. हिमंत ने भरोसा जताया कि मेघालय के अलावा दूसरे राज्यों के साथ असम के लंबे सीमा विवाद को भी शीघ्र सुलझा लिया जाएगा. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा बताते हैं, "हमारी बातचीत काफी सकारात्मक रही है और सीमा विवाद का शीघ्र समाधान होने की उम्मीद है.” सीमा विवाद के निपटारे के लिए अगस्त में असम और मेघालय ने दोनों राज्यों के मंत्रियों और अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था. इन समितियों को पांच बिंदुओं के तहत पड़ताल करनी थी. वह हैं, ऐतिहासिक तथ्य, जातीयता, प्रशासनिक सुविधा, भूमि की निकटता, इच्छा और लोगों की भावनाएं. लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है. सीमा विवाद की जांच और उसे सुलझाने के लिए वर्ष 1985 में वाई.वी.चंद्रचूड़ समिति का गठन किया गया था. लेकिन उसकी रिपोर्ट भी ठंढे बस्ते में है. मेघालय के तमाम राजनीतिक दलों ने केंद्र से कहा था कि वह 2022 से पहले इस विवाद को सुलझाने की पहल करे. वर्ष 2022 में मेघालय के गठन को 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे. राजनीतिक पर्यवेक्षक एस. के. मराक कहते हैं, "अगर दोनों सरकारों के दावों के मुताबिक 15 जनवरी तक 12 में से छह स्थानों पर भी समझौता हो जाता है तो यह पूर्वोत्तर राज्यों के दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करेगा.