नई दिल्ली । राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) की 5 जनवरी, 2022 को आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 6,872.28 करोड़ रुपये लागत की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं से 27 जिलों में स्थित 3,213 गांवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इन योजनाओं में से 5 बहु ग्राम प्रमुख परियोजनाएं और शेष एकल ग्राम योजनाएं हैं। हर ग्रामीण परिवार को पीने का स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने और महिलाओं और लड़कियों को दूर से पीने का पानी लाने के कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को मूर्त रूप देने के लिए जल जीवन मिशन ने वर्ष 2021-22 में राजस्थान को 2,345.08 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की है। इस वर्ष केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्य को 10,180.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राशि पिछले साल के आवंटन से 4 गुणा अधिक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने दिसम्बर, 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्य को पूरी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय राज्य में केवल 11.74 लाख (11.57 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति हो रही थी। पिछले 28 महीनों में कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन व्यवधानों के बावजूद राज्य ने 10.5 लाख (10.3 प्रतिशत) घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। अब तक राज्य के 1.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 22.23 लाख (21.92 प्रतिशत) परिवारों को नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य की 2021-22 में 30 लाख घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है।