नई दिल्ली । भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के 109 से अधिक पूर्व अधिकारियों ने भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए कैडर नियमों में केंद्र द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है। उसकी आलोचना की है इन अधिकारियों का कहना है की प्रस्तावित संशोधन पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया संशोधन को लेकर जल्दबाजी की जा रही है। इससे केंद्रीकृत शक्ति  मनमाना उपयोग करेगी जिसके कारण संविधान में वर्णित केंद्र एवं राज्यों की संघीय व्यवस्था को भारी क्षति होगी
प्रस्तावित बदलाव से केंद्र एवं राज्यों के अधिकारियों को उनकी सेवाओं से हटाने और केंद्र में बुलाने की जो एक पक्षी शक्तियां केंद्र सरकार को मिलेंगी उससे अधिकारियों में भी खौफ पैदा होगा वह राज्य सरकार के स्थान पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम करने के लिए दबाव में रहेंगे जिसके कारण केंद्र एवं राज्यों के संबंध में भी बिखरा होगा संघीय ढांचे की वर्तमान व्यवस्था में बिखराव होगा।
जिन 109 पूर्व अधिकारियों ने बयान पर दस्तखत किए हैं। उसमें दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई और पूर्व रक्षा सचिव अजय विक्रम सिंह जैसे वरिष्ठ और सर्वमान्य अधिकारी भी शामिल हैं। इन अधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नियमों में जो संशोधन किया जा रहा है। उसे केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव पड़ेगा केंद्र सरकार मुख्य सचिव गृह सचिव पुलिस महानिदेशक प्रधान वन संरक्षक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों पर सीधे दबाव बना सकेंगे जिसके कारण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को भारी नुकसान होगा इन अधिकारियों ने केंद्र सरकार से एक निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।