नई दिल्ली । दिल्ली के शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को आसान बनाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली (डीडीसी) और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया(डब्ल्यूआरआई) 'ईवी चार्जिंग गाइडबुक' लॉन्च करेंगे। डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह, डब्ल्यूआरआई इंडिया के कार्यकारी निदेशक (एकीकृत परिवहन) अमित भट्ट और विभिन्न शॉपिंग मॉल संघों के सदस्यों की ओर से 4 फरवरी को 11 बजे गाइडबुक लॉन्च की जाएगी।
इस तरह की मार्गदर्शिका शॉपिंग मॉल मालिकों को ईवी चार्जिंग के महत्व को समझने में सहायता करती है। इसके साथ ही ईवी चार्जिंग के अवसर का आंकलन और प्रभावी निर्णय लेने के लिए इससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी देती है। मॉल के पार्किंग क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आगे का रास्ता तय करने में मदद करती है।
दिल्ली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ, अगस्त 2020 में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। 2024 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा 100 या इससे अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ईवी चार्जर के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पांच फीसदी पार्किंग स्थान आरक्षित करने के निर्देश दिए गए। शहर में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगवाने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा की शुरुआत की गई। सिंगल-विंडो की सुविधा ने दिल्ली में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना को बहुत सुविधाजनक बना दिया है। मॉल या किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में धीमे चार्जर न्यूनतम 2,495 रुपये में लगवाए जा सकते हैं।
इन प्रगतिशील फैसलों के कारण दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखा जा रही है। दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 के बीच वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी करीब 9 फीसदी रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 फीसदी रहा है।
रीजनल नार्थ
केजरीवाल सरकार शॉपिंग मॉल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए गाइडबुक जारी करने वाली पहली राज्य सरकार बनेगी