नई दिल्ली । सार्वजनिक उपक्रम संबंधी संसदीय समिति ने सरकार से गया अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 'गे' कोड बदलने की मांग की है। बिहार के गया हवाईअड्डे के लिए 'गे' कोड का उपयोग किए जाने पर संसद की एक समिति ने अपना विरोध दर्ज कराया है। शुक्रवार को संसद में पेश की गई कार्रवाई रिपोर्ट में पैनल ने इस मुद्दे का जिक्र कर सरकार से अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) और संबंधित संगठनों के साथ इस मामले को उठाने को कहा। समिति ने कहा कि गया हवाई अड्डे के लिए 'गे' कोड पवित्र शहर के लिए अनुपयुक्त है, इसलिए सरकार को इस कोड को एक उपयुक्त कोड से बदलने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही 'वाईएजी' जैसे वैकल्पिक कोड का सुझाव देना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, आईएटीए, विश्व की एयरलाइनों के व्यापार संघ ने मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित उचित कारण के बिना कोड को बदलने में असमर्थता व्यक्त की है। आईएटीए ने यह भी कहा कि संकल्प 763 के अनुसार, आवंटित स्थान कोड स्थायी हैं और इसे बदलने के लिए मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित एक मजबूत औचित्य की आवश्यकता है।
विमानन मानदंडों के अनुसार, आईएटीए हवाई अड्डों के लिए स्टेशन कोड आवंटित करता है। मंत्रालय ने पैनल को बताया कि गया के लिए गे कोड इस हवाई अड्डे के संचालन के बाद से उपयोग में है, इसलिए, मुख्य रूप से हवाई सुरक्षा से संबंधित किसी भी उचित कारण के बिना, आईएटीए ने गया हवाई अड्डे के कोड को बदलने में असमर्थता व्यक्त की है। समिति ने अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के साथ अनुरोध करने के लिए आईएटीए की सदस्य एयरलाइन होने के नाते एयर इंडिया के प्रयासों की सराहना भी की। लेकिन समिति ने सरकार को आईएटीए के साथ मामले को उठाने के लिए सभी प्रयास करने पर जोर दिया।