मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार  रात केन्द्रीय भूतल परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से उनके आवास पर मुलाकात कर राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को प्रस्तावित भोपल इंदौर छः लेन हरित एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात कही उन्होनें कहा की प्रस्तावित एक्सप्रेसवे एक फ्लेक्सिप एक्सप्रेसवे होगा जिसका निर्माण एनएचएआई या राज्य सरकार किसी के द्वारा भी कराया जा सकता है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के दोनो तरफ लाजिटिंक पार्क, लाजिटिंक हब, स्मार्ट सिटी, आईटी पार्क विकसित किये जा सकते है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से लोगो को भोपाल इंदौर भोपाल आने जाने में काफी सहुलियत होगी, और वाणिज्यिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होगी। इस बैठक में मध्यप्रदेश के लोक निमार्ण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुख्य सचिव एस.आर. मोहन्ती, प्रमुख सचिव लोक निर्माण मलय श्रीवास्तव सहित सड़क परिवहन निगम के आला अधिकारी मौजूद थे। केन्द्र सरकार की तरफ से भूतल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। 
मुख्यमंत्री श्री नाथ ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक कार्य योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के 232 किलोमीटर के हिस्से का उन्नयन करने के लिए 1271 करोड़ रुपये की मांग की। इसके साथ ही सी.आर.एफ. के तहत 363.78 करोड़ रुपये की अदायगी और वर्ष 2019-20 के लिए 1131 करोड़ रुपये के नये कार्यों की स्वीकृति के प्रस्ताव रखे। साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश के 116 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों में समय-समय पर नवीनीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये की मांग रखी। इसके साथ प्रदेशों के शहरों से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए एक बार निवेश योजना के अंतर्गत 205 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति करने का आग्रह किया। 
श्री नाथ ने कहा किए सिद्धांततः तय राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ही वहन की जानी चाहिए। साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए आई.आर.क्यू.पी. (सवारी की गुणवत्ता कार्यक्रम में सुधार योजना) के सुदृढ़ीकरण के अनुमोदन की मांग की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के 363 किलोमीटर के लिए 153 करोड़ की योजना को केन्द्र से स्वीकृति दिये जाने की मांग की। 
श्री नाथ ने मध्यप्रदेश के भोपाल इंदौर छह लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे की डी.पी.आर. तैयार कराने की सेवाओं के लिए 5.38 करोड़ की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की और आर.ओ.डब्ल्यू (पंक्तियों) की सीमा 75 से घटाकर 70 करने की जरूरत बतायी। उन्होंने सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के कार्य की प्रगति बी.ओ.टी. मोड में जरूरत से ज्यादा धीमी होने पर चिंता जताते हुए चालू बी.ओ.टी. को समाप्त करते हुए और दूसरी कम्पनी को देने के साथ-साथ उसके रखरखाव के लिए 2.35 करोड़ रुपये की मांग की। इसी प्रकार बरेला-मंडला राष्ट्रीय राजमार्ग 12 ए के कार्यों के प्रगति पर भी ई.पी.एस. मोड में अत्याधिक धीमी होने के कारण चिंता व्यक्त की। श्री नाथ ने इस करार को भी समाप्त कर अधूरे कार्य और उनके रखरखाव को पूरा करने के लिए 6.28 करोड़ रुपये की मांग की। इसके अलावा ने मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित तीन परियोजनाओं को ई.पी.सी. के माध्यम से टोल फ्री अधिसूचना का प्रकाशन शीघ्र करने की मांग की।