नई दिल्ली । मोदी सरकार की (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के पॉलिसीधारकों को एलआईसी के आईपीओ में कोई छूट नहीं मिलेगी। अगले महीने आईपीओ की तैयारियों में जुटी एलआईसी ने साफ कर दिया हैं, कि पीएमजेजेबीवाई एक ग्रुप इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसके पॉलिसीधारक छूट के हकदार नहीं हैं। इसके पहले एलआईसी के चेयरमैन एम आर कुमार ने दो दिन पहले कहा था कि पीएमजेजेबीवाई के पॉलिसीधारक भी आईपीओ में छूट के हकदार हैं। चेयरमैन के बयान के बाद एलआईसी ने बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है, कि पीएमजेजेबीआई पॉलिसीधारकों को मार्च में आने वाले आईपीओ में कोई लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कहा कि कंपनी के चेयरमैन ने अनजाने में ऐसा कहा था।
आईपीओ की सुविधा के लिए एलआईसी की शेयर पूंजी को पिछले साल सितंबर के दौरान 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6325 करोड़ रुपये किया गया था। 13 फरवरी को बाजार नियामक सेबी के साथ दायर डीआरएचपी में कहा कि यह प्रस्ताव सरकार द्वारा अनुमानित 63,000 करोड़ रुपये में 5 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए है। आईपीओ के लिए पिछले सप्ताह दाखिल ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अनुसार, एलआईसी के पात्र बीमाधारकों को आईपीओ में आरक्षण मिलेगा। इसके तहत प्रति व्यक्ति अधिकतम बोली राशि दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। जिन लोगों के पास बोली खुलने की तारीख तक एलआईसी की एक या अधिक पॉलिसी हैं, और जो भारत के निवासी हैं, वे पॉलिसीधारक आरक्षण के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस तरह दिया जाने वाला आरक्षण आईपीओ के आकार के 10 फीसदी से अधिक नहीं होगा।
अभी तक एलआईसी के 60-70 लाख पॉलिसीधारकों ने अपना पैन कार्ड उसकी वेबसाइट पर अपडेट करा लिया है। पिछले दो महीने से पॉलिसीधारक तेजी से अपना पैन कार्ड पॉलिसी के साथ अपडेट करा रहे हैं। दरअसल, जिनके पैन कार्ड पॉलिसी में अपडेट नहीं हैं, वे पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व हिस्से के तहत शेयर्स के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस कारण है कि ग्राहक तेजी से अपडेट करा रहे हैं। यूक्रेन संकट के बाद शेयर बाजार में दबाव के बीच एलआईसी आईपीओ के आगे टलने के अनुमानों को वित्तमंत्री ने खारिज करते हुए कहा है कि बाजार में आईपीओ चर्चा में है। निवेशक इस लेकर काफी रुचि भी दिखा रहें हैं। इसकारण सरकार इस इश्यू को लेकर आगे बढ़ रही है। एलआईसी का आईपीओ देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है।