संसद द्वारा पारित किए गए जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल से प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उन लाखों लोगों को न्याय मिलेगा, जो अभी तक अपने हक से वंचित थे। वहीं, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने से राज्य से आतंकवाद के खात्मे में मदद मिलेगी। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने संसद के दोनों सदनों द्वारा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने और आरक्षण संशोधन विधेयक को स्वीकृति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही।
राकेश सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का सीमावर्ती इलाका भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम है और यहां मूलभूत सुविधाओं की भी कमी रही है। इसके अलावा सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में स्थिति अक्सर अशांत बनी रहती है। इन सभी कारणों से इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दोनों सदनों में आरक्षण संशोधन बिल पास करा लिया गया है, जिसके बाद इन क्षेत्रों के युवक-युवतियों, छात्र-छात्राओं को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। सिंह ने कहा कि सरकार ने कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ा दी है। इससे वहां आतंकवाद के खात्मे, कानून व्यवस्था में सुधार और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी।
राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में गत वर्ष राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद से जो कदम उठाए हैं, उनके परिणाम अब आतंकी घटनाओं में कमी और आतंकी नेटवर्क के छिन्न-भिन्न होने के रूप में दिखाई देने लगे हैं। सिंह ने ये दोनों ही प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा पारित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को बधाई दी।