नई दिल्ली । यूक्रेन-रूस जंग के बाद बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत सरकार ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने की कोशिशें तेज कर दी है है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से सरकार की टीमों की जानकारी साझा की गई है, जो भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में काम कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नागरिकों और खासतौर से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंत्रालय की टीमों की जानकारी साझा की हैं। उन्होंने लिखा, ‘यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया में भारतीय दूतावास की टीमें यूक्रेन से सटी भूमि सीमाओं पर पहुंच रहे हैं।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘यूक्रेन में सीमा पर मौजूद भारतीय नागरिक इन दलों से संपर्क कर सकते हैं।’
यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों की मदद के लिए भारत सरकार ने 24 घंटे हेल्पालाइन नंबर की शुरुआत की है। इसके लिए दिल्ली में कंट्रोल रूम सेट किया है। सरकार की तरफ से 911123012113, 911123914104, 911123017905 और 1800118797 नंबर जारी किए गए हैं। यूक्रेन में रूस की सीमा से लगते सूमी शहर पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद कम से कम 400 भारतीय छात्रों ने एक तहखाने में शरण ली है और भारत सरकार से उन्हें निकालने की अपील की है। इनमें अधिकतर सूमी स्टेट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। उन्होंने कहा कि बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई देने के कारण उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है।
छात्र ललित कुमार ने मीडिया से कहा, ‘इस वक्त हम अपने छात्रावास के तहखाने में छिपे हुए हैं और हमें नहीं पता कि यहां हम कब तक सुरक्षित रह पाएंगे। हम भारत सरकार से हमें यूक्रेन के पूर्वी इलाके से सुरक्षित निकालने की अपील करते हैं।’ यूक्रेन में 20,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। इनमें अधिकतर छात्र हैं। महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने सरकार से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस बीच, भारत ने वहां फंसे अपने नागरिकों को आश्वस्त किया कि छात्रों सहित यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित एवं सही-सलामत वापस लाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में कहा कि पूर्वी यूरोप के इस देश में भारतीयों की सुरक्षा और वहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।