नई दिल्ली । तीन विवादित कृषि कानून वापस लेने के बाद अब केंद्र सरकार नई योजना पर आगे बढ़ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 6,865 करोड़ रुपये की लागत से 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ बनाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। तोमर ने सीआईआई-एनसीडीईएक्स एफपीओ समिट का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों छोटे किसानों को बहुत सुविधा होगी, इससे खेती में उनकी लागत में काफी कमी आएगी, साथ ही उनके उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बढ़ेगी और कृषि निर्यात भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एफपीओ का और विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि हमारे देश में अधिकांश छोटे किसान हैं और इन्हें आगे बढ़ाने में यह बहुत ही कारगर योजना है। एफपीओ के माध्यम से किसान संगठित होकर अपनी खेती कर सकते हैं, सामूहिक रूप से उपकरण तथा खाद्यान्न खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होगी। उत्पादों की गुणवत्ता एवं प्रकार अच्छा होगा तथा उनकी ग्राहकों तक पहुंच आसान हो सकेगी। एफपीओ की परिकल्पना किसानों को सुविधा प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए की गई है।  कृषि मंत्री ने कहा कि एफपीओ से कृषि क्षेत्र की ओर नए लोग आकर्षित होंगे तथा कृषि क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकेंगे, इस संबंध में प्रगति की मंशा सरकार की है। इसमें सभी संगठनों से सहयोग की अपेक्षा भी तोमर ने जताई।