नई दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्ष बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पांच राज्यों और एक केन्द्र शासित क्षेत्र को अतिरिक्त सहयोग के तौर पर 1,682 करोड़ से अधिक राशि आवंटित की है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एचएलसी ने एनडीआरएफ से पांच राज्यों को 1,664.25 करोड़ और पुडुचेरी को 17.86 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी। आंध्र को 351.43 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 112.19 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 492.39 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 355.39 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 352.85 करोड़ रुपये और पुडुचेरी को 17.86 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बयान में कहा गया कि केन्द्र सरकार ने इन राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र में आपदाओं के तत्काल बाद अंतरसरकारी केन्द्रीय दलों को तैनात किया था।