जयपुर विकास आयुक्त टी. रविकांत ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आमजन के दर्ज प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान करने के लिए निर्णय लिया कि प्रत्येक बुधवार उपायुक्त जोन स्तर पर जेडएलसी (जोन लेवल कमेटी) की बैठक आयोजित करेंगे, जिससे जोन स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
रविकांत ने बैठक में बताया कि आमजन से जुडी समस्याओं का प्राथमिकता से समय सीमा में निस्तारण करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जेडएलसी बैठक समय पर करने से योजनाओं के नियमन के प्रस्ताव, भूखण्डों का पुनर्गठन एवं उप-विभाजन, भवन मानचित्रों का अनुमोदन आदि पर त्वरित गति से निर्णय लिया जा सकेगा। जोन लेवल कमेटी में जोन के उपायुक्त, तहसीलदार, सहायक नगर नियोजक एवं अधिषाषी अभियंता आदि सदस्य होते हैं। बैठक में जेडीसी ने जेडीए भूमि, भूखण्डों एवं सडकों पर होने वाले अतिक्रमणों को गंभीरता से लेते हुए प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिए कि अतिक्रमणों को तत्परता से हटाए जाए। उन्होंने आवासीय कॉलोनियों में होने वाले व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए जोनवार चिन्ह्किरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सडकों पर विभिन्न दुकानों, भवनों, व्यावसायिक फर्मो के सामने होने वाली पार्किंग समस्या को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में जेडीए संपत्तियों का जियोटेक करने, नई स्कीम लॉंच करने, मुख्य सडकों, पार्को एवं मुख्य चैराहों पर गठित दल द्वारा नियमित निरीक्षण करने, सघन वृक्षारोपण आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक में जेडीए सचिव अर्चना सिंह, एसपी प्रीति जैन, वन संरक्षक कविता सिंह, निदेशक अभियांत्रिकी एन.सी. माथुर, वी.एस. सुण्डा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।