लंदन । लगातार आलोचनाओं के चलते ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने रूस के खिलाफ पाबंदियां बढ़ाने की तैयारी कर ली है। दरअसल, सांसद रूस पर प्रतिबंधों को सख्त करने और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से कमाए गए धन का संपूर्ण विवरण मांगने और उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से सोमवार को एक विधेयक पारित करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि आर्थिक अपराध विधेयक ब्रिटिश अधिकारियों को 'कानून के पूर्ण समर्थन के साथ, संदेह या कानूनी चुनौती से परे ब्रिटेन में पुतिन के सहयोगियों (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) तक पहुंच उपलब्ध कराएगा।' जॉनसन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और नीदरलैंड के नेता मार्क रूट से सोमवार को मुलाकात की ताकि आक्रमण के खिलाफ पश्चिम की प्रतिक्रिया को सख्त करने पर चर्चा की जा सके। आलोचकों का हालांकि कहना है कि ब्रिटिश सरकार देर से ही सही लेकिन अपनी खड़ी की गई समस्याओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है।
विपक्षी राजनेताओं और भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारकों का कहना है कि जॉनसन के ‘कंजरवेटिव्स’ ने वर्षों से ब्रिटेन की संपत्तियों, बैंकों और व्यवसायों में गलत तरीके से पैसा कमाने की अनुमति दी है, जिससे लंदन को गलत तरीके से अर्जित धन के लिए 'सफाई की मशीन' में बदल दिया गया है। जॉनसन ने बार-बार दावा किया है कि यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर पुतिन को दंडित करने के लिए ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।
ब्रिटेन ने कई रूसी बैंकों और व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाए हैं, सरकार का कहना है कि 250 अरब पाउंड (33 करोड़ डॉलर) से अधिक की रूसी आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया है। अब तक यद्यपि उसने ब्रिटेन में क्रेमलिन से संबंधित मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर ही प्रतिबंध लगाया है जो यूरोपीय संघ या अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित ऐसे लोगों के मुकाबले काफी कम है। इसकी भारी आलोचना हुई है, जिसका असर होता दिख रहा है। दो हफ्ते पहले जॉनसन ने कहा कि आर्थिक अपराध विधेयक पारित किया जाएगा।
सप्ताहांत में, उन्होंने घोषणा की कि इसे सोमवार को संसद के माध्यम से भेजा जाएगा। विधेयक के लिए ब्रिटेन में संपत्ति वाली विदेशी फर्मों को अपने असली मालिकों का खुलासा करने की आवश्यकता होगी जिससे धन शोधन पर लगाम लगेगी और व्यवसायों व संपत्तियों को खरीदने के लिए छद्म मुखौटा कंपनियों के उपयोग पर नकेल कसी जा सकेगी। शुरू में, कानून के पालन के लिए कंपनियों को 18 महीने का समय दिया गया था जिसे घटाकर छह महीने कर दिया गया है- लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसे और भी छोटा किया जाना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने इटली की तर्ज पर सरकार से ब्रिटेन में कुलीन वर्गों की संपत्तियों को तुरंत जब्त करने का आग्रह किया है। इटली ने लक्जरी नौकाओं और विला में 14.3 करोड़ यूरो (15.6 करोड़ डॉलर) जब्त किए हैं।