मुंबई । सरकार ने स्पष्ट किया कि आरबीआई द्वारा विनियमित क्रिप्टोकरेंसी शुरू करने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में क्रिप्टोकरेंसी पर पूछे एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार की राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में क्रिप्टोकरेंसी पूरी तरह से अनियमित है और आरबीआई किसी भी तरह की कोई क्रिप्टोकरेंसी जारी नहीं करता है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कागजी मुद्रा आरबीआई अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक कानूनी निविदा है। पारंपरिक कागजी मुद्रा के एक डिजिटल संस्करण को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) कहा जाता है। वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल लंबित है और इस पर बीते एक साल से अधिक समय से काम चल रहा है। हालांकि, ये बिल न कुछ कारणों के चलते मानसून सत्र और चालू बजट सत्र में पेश नहीं किया जा सका।