नई दिल्‍ली । पुरानी पेंशन योजना की डिमांड करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। पुरानी पेंशन पर अब तक 60 सांसदों का समर्थन मिल गया है। अभियान को इप्सेफ ने राष्ट्रव्यापी बना दिया है। पुरानी पेंशन योजना पर संगठन हर स्‍तर पर प्रसार कर रहा है। हालांकि सरकार ने संसद में यह ऐलान किया है कि नई पेंशन प्रणाली को खत्म करने और पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस करने का उसके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इंडियन पब्लिक सर्विसेज इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में लगातार लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का समर्थन मिल रहा है। अब तक 60 सांसदों ने इप्सेफ की मांग को समर्थन देने और संसद के दोनों सदनों में मुद्दा उठाने को कहा है। यह सभी सांसद गैर भाजपा दलों के हैं। 
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि अप्रैल 2005 के बाद भर्ती सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी है।
राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि पीएम से मुलाकात के लिए समय भी मांगा गया है। पुरानी पेंशन सहित कुछ मुद्दों का सर्वमान्य हल निकालने के लिए केंद्र सरकार से गुजारिश होगी। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्‍यनाथ की नीतियों पर जनता ने मुहर लगाई है।