वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बार उन्होंने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लाकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था। बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंची वित्त मंत्री अपनी पूरी वित्त मंत्रालय की टीम के साथ।  'बहीखाता' लेकर संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ थे।  बजट सत्र देखने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माता-पिता भी संसद आए। 
- संसद की कार्यवाही हुई शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया।
- देश की जनता ने बड़ा जनादेश दिया है। हमारी सरकार ने स्थिर भारत की कल्पना को साकार किया।
- हमने सशक्त देश के लिए सशक्त नागरिक के उद्देश्य से पहले कार्यकाल में काम किया।
- हम लालफीताशाही को और कम करेंगे। कारोबारी माहौल को और बेहतर करेंगे।
- संसद में निर्मला सीतारमण ने सुनाया शेर, 'यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है।'
- भौतिक और सामाजिक अवसरंचना निर्माण, डिजिटल इंडिया, हरित भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, मेक इन इंडिया पर हमारा फोकस होगा।
- अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे।
- पिछले 5 सालों में हमने दिवालिया कानून जैसे सुधार देखे हैं। इसके अलावा आम लोगों की चिंता के लिए भी योजनाएं चलाई गईं।
- गरीब महिलाओं की रसोई में सिलिंडर पहुंचाए गए और किसानों की चिंता गई।
- यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है
- पीएम नरेंद्र मोदी की पहली सरकार परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही है। 2014 से 2019 के दौरान हमने केंद्र एवं राज्य के संबंधों को नई ऊंचाइंया दीं।
- कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास बढ़ा। जीएसटी के जरिए आर्थिक अनुशासन की दिशा में काम बढ़ा।
- 5 साल पहले भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकॉनमी थी, लेकिन अब हम 5वें नंबर पर हैं।
- नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य। छोटे और मझोले उद्योगों में रोजगार बढ़ाने का जोर।
- सागरमाला परियोजना से नए बंदरगाहों का विकास हुआ है।
- निर्मला सीतारमण बोली, पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी।
- हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी।
- वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। नैशनल हाइवे ग्रिड सरकार की पहली प्राथमिकता में है।
- 300 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन को मंजूरी दी गई है और इलेक्ट्रिक वाहनों में विशेष छूट भी दी गई है।
- रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
- निर्मला सीतारमण बोली, पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा।
- छोटे और मझोले उद्योगों के लिए 59 मिनट में लोन को मंजूरी दी जाएगी।
- हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी।