सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केन्द्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आधार (आधार सत्यापन सेवाओं का मूल्य) नियमन, २०१९ को दी गयी चुनौती पर भी केन्द्र और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (आधार) को नोटिस जारी किये है। इस मामले में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि २०१९ का अध्यादेश और विनियमनों से संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। याचिका में आरोप लगाया है कि इस अध्यादेश के माध्यम से आधार की व्यवस्था तक निजी पक्षकारों को पिछले दरवाजे से पहुंचने की अनुमति प्रदान करना है और इस तरह से राज्य और निजी पक्षकार नागरिकों की निगरानी कर सकते हैं जबकि ये नियम लोगों की व्यक्तिगत और संवेदनशील सूचनाओं के वाणिज्यिक शोषण की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।