नई दिल्ली । केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद को बताया कि सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेश में काम करने वाले भारतीयों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने पर विचार कर रही है।
लोकसभा में कई सवालों के जवाब में रिजिजू ने कहा कि आधार और मतदाता सूची को जोड़ना वोटिंग सूचियों में से एक से अधिक बार आने वाले नामों को हटाने का एक आसान तरीका है। प्रवासी भारतीयों के लिए मतदान के अधिकार के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को सरकार से विदेश में काम करने वालों के लिए मतदान की सुविधा के लिए एक सुझाव मिला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी।
भाजपा के अजय निषाद के पूरक प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों के लिए केवल एक ही मतदाता सूची लाने का विचार है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। पिछले दिनों मतदाता सूची को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है। यह अभी अनिवार्य नहीं, स्वैच्छिक है। लेकिन, इससे फर्जी मतदान रुकने की संभावना है। आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। एक देश, एक मतदाता सूची हो, ऐसी सरकार की सोच है। देश में साफ-सुथरी मतदान प्रणाली होनी चाहिए।
प्रवासी भारतीयों को मताधिकार देने के एक पूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि यह सकारात्मक सुझाव है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से इस संबंध में बात की है। ऑनलाइन मतदान प्रणाली को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन, किसी भी घोषणा से पहले उसकी पारदर्शिता, सुरक्षा और उससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखना होगा।
कांग्रेस के मनीष तिवारी ने देश में कम मतदान होने पर चिंता जताते हुए संसद में कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के विषय पर सदन में विशेष चर्चा कराने का सुझाव देते हुए मंत्री से पूछा कि ईवीएम बनने के बाद उसका सोर्स कोड निर्वाचन आयोग के पास रहता है या ईवीएम मशीन निर्माता कंपनी के पास। इसका जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि जिस तरह जजों की नियुक्ति सरकार करती है, लेकिन नियुक्ति के बाद वे स्वतंत्र हो जाते हैं, उसी तरह ईवीएम बनने के बाद उनका नियंत्रण निर्वाचन आयोग के पास रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए।