नई दिल्ली । दिल्ली के बपरौला में 55.50 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार काम कर रही है। इसे लेकर सरकार ने सलाहकार फर्म के साथ करार किया है, इसके बाद अब निर्माण की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि डेढ़ से दो वर्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का काम पूरा हो जाए। इसके लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से करीब ढाई हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। पहले यहां बिजनेस नॉलेज पार्क (केबीआई) विकसित किया जाना था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि तेजी से बढ़ रही इलेक्ट्रॉनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और प्रशिक्षित युवा तैयार हों, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाई जा रही है। सरकार की योजना है कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर राजधानी में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बने। इसके लिए बीते दिनों डीडीसी और ईपीआईपी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट फाउंडेशन के साथ करार हो चुका है। सरकार जल्द ही कुछ और कंपनियों व संगठनों के साथ करार करने जा रही है, जिसके जरिए उत्पाद के डिजाइन, निर्माण, बिक्री, मरम्मत व अन्य सेवाओं के लिए निवेश आकर्षित किया जाएगा।