लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार मुंबई में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों के  लिए अब मुंबई में एक नया कार्यालय स्थापित करने जा रही है। इसका उद्देश्य  महाराष्ट्र में रह रहे यूपी के निवासियों को यूपी में निवेश करने, उनके हितों की रक्षा व उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। सूत्रों के अनुसार, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कार्यालय से राज्य के उन तमाम निवासियों से जुड़ सकेंगे जो मुंबई में नौकरी या व्यसाय के लिए रह रहे हैं, या वे जो हर वर्ष रोजगार की तलाश में मुंबई जाते हैं।
  एक अनुमान के अनुसार मुंबई की 1 करोड़ 84 लाख जनसंख्या में लगभग 50 से 60 लाख उत्तर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें यूपी से आने वालों की संख्या सर्वाधिक है। मुंबई में ये लंबे समय से रह रहे हैं और समय-समय पर उत्तर प्रदेश के अलग जिलों में अपने घर आते रहते हैं। मुंबई में उद्योग, सेवा क्षेत्र, खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट, खाद्य व्यवसाय, फैक्ट्री या मिल जैसे कई क्षेत्रों में यूपी के लोगों का उल्लेखनीय योगदान है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मुंबई के निवासियों के जीवन में इनकी बड़ी भूमिका है। उद्योग व स्टार्टअप के क्षेत्र में भी यूपी के निवासी मुंबई में उल्लेखनीय कार्य रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्म, टेलिविज़न, मैन्यूफैक्चरिंग, फाइनैन्स, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों में यूपी के उद्यमियों का बड़ा योगदान है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में भी यूपी के कामगार बड़ी संख्या में मुंबई में काम कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में कोविड आपदा व लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में इन्हे मुंबई से वापस अपने गृह राज्य यूपी आना पड़ा था, और उस समय योगी सरकार द्वारा एक विशाल योजना के अंतर्गत न केवल इन्हे सकुशल यूपी लाया गया बल्कि उन्हे उनके गृह जनपदों तक भी भेजा गया था।
  प्रस्तावित कार्यालय के माध्यम से मुंबई में रह रहे यूपीवासियों को उत्तर प्रदेश में पर्यटन, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं से अवगत करा कर उन्हें यहां उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, उनसे विचार-विमर्श करके उनके लिए यहां एक अनुकूल व आकर्षक ‘कारोबारी माहौल’ भी तैयार किया जाएगा। उन्हें यह बताया जाएगा कि यूपी में उनके उत्पादों या सेवाओं के लिए एक विशाल बाजार व मांग है, जिसकी वजह से उनके लिए यहां निवेश करना लाभप्रद होगा। अन्य कामगारों के लिए इस प्रस्तावित कार्यालय द्वारा उनके हित की योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे उनके लिए किसी संकट की स्थिति में यूपी आना सुलभ हो और उन्हें यहां उनके अनुभव व क्षमता के अनुरूप काम या रोजगार मिल सके। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे, जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें नई संभावनाओं से परिचित किया जा सके।