प्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोत ने आज विधानसभा में महान अर्थशास्त्री और राजनीतिवैत्ता कौटिल्य को स्मरण करते हुए बजट भाषण की शुरुआत संस्क्रत के इस श्लोक : प्रजा सुखे सुखं राज्ञ: प्रजानां तु हिते हितम, नात्मप्रियं हितं राज्ञ: प्रजानां तु प्रियं हितम : के साथ की। इसका अर्थ है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, प्रजा हित में उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को प्रिय लगे उसमें हैं, कौटिल्य का यह सूत्र वाक्य हमारी सरकार का मूलमंत्र है। वित्रमंत्री ने आगे कहा कि मुझे इस बजट को पढ़ते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने कम समय में ही प्रदेश की जनता के लिए काम किया। इस बीच आचार संहिता भी रही है, जिसमें हमने 128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ  और युवाओं के लिए काम किया। उन्होंने कहा- यह सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीर है। इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाई गई है। उद्योगों में युवाओं की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का मान बढ़ रहा है। आज के हर वादे को सरकार अमल में लाएगी। बजट से पहले ही सदन में महंगाई का मुद्दा उठा। बजट भाषण की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्सेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा का सत्र शुरू होने की अवधि निर्धारित हो जाने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम एक आदेश के जरिए बढ़ा। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण निरूपित करते हुए कहा कि अध्यक्ष को इस संबंध में व्यवस्था देना चाहिए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के हिस्से के 2700 करोड़ रूपए कम कर दिए। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट के साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इसके चलते सरकार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़े। वहीं अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने अपनी व्यवस्था में कहा कि बजट भाषण के पूर्व किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। उन्होंने सभी सदस्यों से शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही संचालित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। 
    अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने आगे कहा कि पिछली सरकार ने कहा था कि हम तो खजाना खाली करके दे गए हैं, लेकिन इस बीच हमने राजस्व के नए स्त्रोतों को तलाशा। हर वर्ग को हमने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। युवा, किसान और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमार लक्ष्य है। केंद्र सरकार ने एमपी के साथ विश्वासघात किया है, बजट में 2700 करोड की कटौती की गई है। हमारी सरकार को इसकी भरपाई के लिए कदम उठाने होंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रसिद्ध खाद्य सामग्री जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जाएगी। सरकार नई एमएसएमई यूनिट शुरू कर रही है, इसके लिए 17 हजार लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। उन्नत खेती के लिए सरकार किसानों को ट्रेनिंग देगी। हमने किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। किसानों की कर्जमाफी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों के लिए कृषण बंधु योजना लागू की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का स्पेशल फोकस है। बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना शुरू की जाएगी। गौशाला के लिए सरकार का विशेष प्रावधान है। गौ-वंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। मछली पालन के लिए 2018 से इस बार 16 प्रतिशत ज्यादा बजट का प्रावधान है। डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे। कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर और एएनएम के खाली पद भरे जाएंगे। 
    भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में बर्न यूनिट बनाई जाएगी। ग्वालियर में डेयरी कॉलेज और फूड प्रोसेसिंग कॉलेज खोला जाएगा। 100 यूनिट बिजली का बिल होगा 100 रुपए। 3 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में एटीएम व्यवस्था शुरू करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। भोपाल में आधुनिक लाइब्रेरी खोली जाएगी। इंटरनेशनल लेवल के फुटबॉल और स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24 हजार 472 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छिंदवाड़ा में नई यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। मजदूरों के लिए नया सवेरा योजना लाई जा रही है। 6 महीनों में प्रदेश में सड़कों का काम पूरा किया जाएगा। इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस वे और सैटेलाइट टाउन अभूतपूर्व होगा। वित्तमंत्री ने कहा कि एससी के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंडलेश्वर में आयुष चिकित्सालय शुरू किया जाएगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हज कमेटी और वक्फ बोर्ड के लिए अनुदान बढ़ाया गया है। मंत्री ने अपने भाषण में कहा- सरकार राइट टू वाटर स्कीम ला रही है। योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होने देंगे। दतिया, रीवा और उज्जैन में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुनी करने की तैयारी की गई है। इंदौर की कान्ह नदी सहित 40 नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की जाएगी। कमलनाथ सरकार का फोकस वाटर हार्वेस्टिंग पर है।  मंत्री ने कहा पुजारियों के लिए विशेष कोष बनाया जाएगा। मनरेगा के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जबलपुर में रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाया जाएगा, साइबर पुलिस को नई तकनीक से लैस किया जाएगा। गृह विभाग के लिए 7635 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर निगमों को आदर्श शहर बनाएंगे। आवासहीनों को पट्टा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार देशभक्ति को बढ़ावा देगी। सरकार का फोकस बांस के उत्पादन पर रहेगा।
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बजट के प्रमुख आकर्षण
-बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।
-128 दिनों में किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ किया।
- प्रदेश की प्रसिद्ध खाद्य सामग्री जलेबी, बर्फी, लड्डू, मावा बाटी और नमकीन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग की जाएगी।
-सामाजिक सुरक्षा पेंशन दुगना की गई।
-मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में अनुदान राशि बढाना।
-पुजारियों का मानदेय 3 गुना करना।
-पुलिस कर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अनिवार्य अवकाश दिया जाना।
-नई इकाईयों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थाई निवासियों को दिए जाने का प्रावधान।
-प्रदेश में 4 नए टेक्सटाइल-गारमेंट पार्क एवं एक कन्फेक्शनरी पार्क स्वीक्रत करना।
-इतने कम समय में 17 व्रहद औदयोगिक इकाईयां में उत्पादन प्रारंभ होना।
-क्रषि योजनाओं के लिए कुल 22 हजार 736 करोड का बजट प्रावधान प्रस्तावित।
-सरकार नई एमएसएमई यूनिट शुरू कर रही है, इसके लिए 17 हजार लोगों को ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है।
-किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए हैं। किसानों की कर्जमाफी के लिए प्रतिबद्ध।
-फूड प्रोसेसिंग पर सरकार का स्पेशल फोकस है। 
-बागवानी और प्रसंस्करण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।
- महिलाओं के लिए ई-रिक्शा योजना शुरू की जाएगी। 
-गौशाला के लिए सरकार का विशेष प्रावधान है। गौ-वंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। 
-मछली पालन के लिए 2018 से इस बार 16 प्रतिशत ज्यादा बजट का प्रावधान 
- डॉक्टरों के खाली पद भरे जाएंगे।
- कम्यूनिटी हेल्थ ऑफिसर और एएनएम के खाली पद भरे जाएंगे। 
-20 लाख किसानों के लगभग 7 हजार करोड के कर्ज माफ किए गए।
-सहकारी बैंकों में एक हजार करोड का अंशपूंजी निवेश की गई है।
-प्रदेश में 6 सिविल अस्पताल, 70 नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 329 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 308 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कार्य योजना तैयार।
-बैकलॉग के 1065 पदों पर चयन एवं 525 एमबीबीएस चिकित्सकों की बंधपत्र के अनुक्रम में पदस्थापना की कार्यवाही की जा रही है।
-हेल्थ ऑफिसर के 1015 पदों एवं एएनएम के 2 हजार पदों को भरा जाएगा।