मुंबई हाईकोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार करते हुए कहा है कि अभी जो दाखिले हो रहे हैं वे सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर रहने वाले है। बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके मराठा समुदाय को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इस फैसले को चुनौती दी गई तब हाईकोर्ट ने आरक्षण का फैसला तब बरकरार रखा,लेकिन इसकी सीमा शैक्षिक संस्थानों में घटाकर12 फीसदी और सरकारी नौकरियों में 13 फीसदी कर दी थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 50 प्रतिशत की समयसीमा तय की थी। इसमें हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। दरअसल,बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण पर मुहर लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार के निर्णय पर मुहर लगाते हुए कहा था कि सरकार को एक अलग श्रेणी बनाकर सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठों को इस प्रकार आरक्षण देने का अधिकार है, लेकिन न्यायमूर्ति द्वय रंजीत मोरे एवं भारती डांगरे की खंडपीठ ने सरकार द्वारा दी गई 16 फीसदी की सीमा को कम करने का आदेश देकर 12-13 फीसदी पर लाने को कहा है। 
बता दें कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी मराठा समुदाय को 12-13 फीसदी आरक्षण देने की ही सिफारिश की थी। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दायर की थी, जिसमें राज्य सरकार ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील आती है। तब महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुने बिना शीर्ष अदालत कोई भी फैसला न लें। मराठों को 16 फीसदी आरक्षण दिए जाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर करीब डेढ़ महीने बहस के बाद हाईकोर्ट का निर्णय आया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कोर्ट में तर्क दिया था कि सरकार द्वारा किया गया 16 फीसदी आरक्षण का प्रावधानपूरी तरह संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई 50 फीसदी की सीमा के अधिक नहीं हो सकता, उनका कहना था कि महाराष्ट्र में 52 फीसदी आरक्षण पहले से लागू है।16 फीसदी और दिए जाने के बाद यह 68 फीसदी पर पहुंच जाएगा। जबकि एक अन्य अधिवक्ता सतीश तलेकर ने इस संविधन के 102वें संशोधन का उल्लंघन बताया था। जिसमें किसी समुदाय को शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े की श्रेणी में रखने या हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल 29 नवंबर को शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। यह आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट एवं उसकी सिफारिशों के आधार पर दिया गया था। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में निर्विरोध आरक्षण विधेयक पारित होने के तीसरे दिन ही राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। लेकिन सरकार के इस फैसले को कुछ ही दिनों बाद मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।