मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए मामला एमिकस क्यूरी को सौंप दिया है। दरअसल, गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस अकील कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न बनाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद नियुक्ति की फ़ाइल रोकने के सरकार के कदम का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को एमिकस क्यूरी बनाते हुए सहायता करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। दरअसल, केन्द्र सरकार के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिशन ने ये याचिका दायर की हुई है। कॉलेजियम ने जस्टिस कुरैशी को लेकर केन्द्र को सिफारिश भेजी थी, इसमें जस्टिस कुरैशी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने को लेकर सिफारिश की गई थी। गुजरात हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एए कुरैशी फिलहाल मुंबई हाईकोर्ट में कार्यरत हैं। मार्च के दूसरे सप्ताह में कॉलेजियम ने केन्द्र को सिफारिश भेजी थी लेकिन केन्द्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार कर दिया था। प्रकरण को लेकर गुजरात के वकीलों ने कानून मंत्री से मांगा था मुलाकात का समय, लेकिन कानून मंत्री ने गुजरात के वकीलों से मिलने से भी इनकार कर दिया था। जिसके बाद एडवोकेट एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 
सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश पर लंबित रखा है। वहीं सरकार ने सिफारिश के उलट संविधान की धारा 223 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रवि शंकर झा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दी थी। झा से पहले कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस एए कुरैशी के नाम को सिफारिश की थी।  जस्टिस संजय कुमार सेठ 9 जून को रिटायर हो गए थे। जस्टिस रविशंकर झा ने जस्टिस संजय कुमार सेठ के रिटायर होने के बाद 10 जून से पदभार संभाला है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट के लिए अवर जज जस्टिस डीएन पटेल को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, मद्रास हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और राजस्थान हाईकोर्ट के जज आरएस चौहान को तेलंगाना हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी।