जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल(एनसीएलएटी) से राहत की खबर है। ट्राइब्यूनल ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) की गिरवी रखी गई 759 एकड़ जमीन का नियंत्रण भूस्वामियों को वापस कर दिया है। जेएएल की सब्सिडियरी जेपी इंफ्राटेक ने लगभग 25,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने के लिए जमीन गिरवी रखी थी। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया है, जिसमें उसके एग्रीमेंट्स को इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत फर्जी, प्रेफरेंशियल और अंडरवैल्यूड करार दिया गया था। एनसीएलटी ने ऑर्डर में कहा था कि इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का सामना कर रही जेपी इंफ्राटेक ने करार अपने बैंकों की इच्छा के विरुद्ध किए थे और गिरवी रखी गई संपत्ति जेपी इंफ्राटेक की मानी जानी चाहिए। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो मेंबर्स वाली बेंच ने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक सहित कई बैंकों की अपील मंजूर करते हुए ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'हमने पाया कि एक भी ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल या अंडरवैल्यूड नहीं था।'
नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की इलाहाबाद बेंच के शुरुआती ऑर्डर में कहा गया था कि उक्त जमीन को गिरवी रखकर कई लेंडर्स के साथ किए गए 21,000 करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शंस फर्जी, प्रेफरेंशियल और अंडरवैल्यूड थे। इलाहाबाद बेंच ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि जमीन इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स का सामना कर रही जेपी इंफ्राटेक के ज्वाइंट लेंडर्स फोरम की इच्छा के विरुद्ध गिरवी रखी गई थी। जेपी इंफ्राटेक पर लेंडर्स का 9,800 करोड़ रुपये का बकाया है और कंपनी होम बायर्स को लगभग 23,000 फ्लैट्स देने में नाकाम रही है। एनसीएलएटी ने अपने ऑर्डर में कहा है कि ट्रांजैक्शंस सामान्य कारोबारी परिस्थितियों में किए गए थे और ऐसा कोई सबूत सामने नहीं लाया गया है जिससे यह साबित होता हो कि वे जेपी इंफ्राटेक के क्रेडिटर्स के साथ फर्जीवाड़ा करने के मकसद से हुए थे। इसलिए ये ट्रांजैक्शंस फर्जी या गलत ट्रेडिंग की परिभाषा के दायरे में नहीं आएंगे। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जेएएल के प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के खिलाफ कोई कमेंट नहीं कर रही है, जिसके लेंडर्स कंपनी के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू कराने के लिए एनसीएलटी गए हैं।