नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी गुजरात सरकार पर दी है। किंतु गुजरात सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही है।
मेघा पाटकर ने कहा 15 साल तक नर्मदा घाटी से विस्थापित हुए हजारों परिवार पुनर्वास से वंचित है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रहे हैं 15 साल से निरंतर आंदोलन हो रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मामले में कोई पहल नहीं की ना ही गुजरात सरकार ने पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया मेघा
पाटकर ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ से समय मांगा था उन्होंने तत्काल समय दिया और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया मेघा पाटकर ने कहा की सुप्रीम कोर्ट की अवमानना गुजरात सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार को भी पुनर्वास के लिए गुजरात सरकार से पुनर्वास की राशि और पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी है।