पाकिस्तान ने भारत सरकार के जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले की आलोचना की है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कश्मीर कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिशों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के दफ्तर ने एक बयान में बताया कि पाकिस्तान की राजनीतिक और कूटनीतिक पहुंच तथा कोशिशों का मुख्य मकसद कश्मीर के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जागरूक करना है। बयान में भारत की पांच अगस्त की कार्रवाईयों को अवैध और एकपक्षीय कहा गया है और इनसे शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरे का दावा करते हुए इन पर चर्चा की बात कही गई।
भारत ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। बयान के अनुसार बैठक में रेखांकित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मानवीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय मीडिया समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में हालात का संज्ञान ले।
इस बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अन्य अधिकारियों ने शिरकत की थी। कुरैशी ने नेपाल और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की और उन्हें कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने नेपाल से इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दक्षेस के अध्यक्ष देश के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया।