केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी, 2 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाइए
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की अपील को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। बाजार में क्रेता और विक्रेता भी अब इस पर बात करने लगे हैं कि प्लास्टिक की पन्नियों का चलन अब कुछ ही दिन की बात है। अब सामान खरीदने के लिए घर से थैले लाने ही होंगे। 2 अक्टूबर से तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि बापू की जयंती 2 अक्टूबर से पहले प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक कटलरी और थरमॉकॉल से बनी कटलरी का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक अडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करने का संकल्प जता चुके हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इसी माह की शुरुआत में इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। जिसमें कहा गया है कि सरकारी ऑफिस, पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों, ऑफिसों में प्लास्टिक के उत्पाद जैसे- कृत्रिम फूल, बैनर्स, फ्लैग, फूल लगाने के पॉट्स, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, प्लास्टिक स्टेशनरी आइटम्स आदि इस्तेमाल न किए जाएं। फिलहाल लोगों में इस बात को लेकर भ्रम है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आखिर क्या-क्या आता है। मंत्रालय जल्द ही इसकी परिभाषा साफ करेगा। फिलहाल 24 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि उनकी तरफ से भी कोई सुझाव दिया जा सकता है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक कई चीजों का इस्तेमाल बंद हो सकता है। 
फिलहाल प्लास्टिक बैग (हैंडल और बिना हैंडल वाले), प्लास्टिक की कटलरी, कप, चम्मच, प्लेट आदि। इसके अलावा थरमॉकॉल की प्लेट, नकली फूल, बैनर, झंडे, प्लास्टिक की पानी बोतल, प्लास्टिक के स्टेशनरी आइटम जैसे फोल्डर आदि का इस्तेमाल रोकने को भी कहा गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ऑफिसों में हर तरह के कचरे को अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यों को टीवी, रेडियो के जरिए लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल न करने के लिए जागरूक करने को भी कहा गया है। यह भी लिखा है पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, समुद्र तट, स्कूल, कॉलेज में इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कंपनियां प्लास्टिक विकल्प पर विचार कर रही हैं और सरकार से कुछ समय चाहती हैं। सरकार भी कंपनियों को समय देने से इनकार नहीं कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार सही विकल्प मिलने तक पानी की प्लास्टिक बॉटल्स पर रोक नहीं लगाएगी।