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जम्मू-कश्मीर में संपूर्ण विकास का 'अंतिम लक्ष्य' जरूर सफल होगा : सेना प्रमुख रावत

जम्मू-कश्मीर में संपूर्ण विकास का 'अंतिम लक्ष्य' जरूर सफल होगा : सेना प्रमुख रावत

जम्मू-कश्मीर में संपूर्ण विकास का 'अंतिम लक्ष्य' जरूर सफल होगा : सेना प्रमुख रावत
श्रीनगर । सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर को अशांत और अस्थिर रखने की पाकिस्तान के मंसूबे कभी भी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने जो टूक शब्दों में कहा कि आतंकवादी और उनके आका जितना भी हाथ-पैर मार लें, लेकिन भारत जम्मू-कश्मीर में संपूर्ण अमन-चैन लाकर उसके विकास के अपने 'अंतिम लक्ष्य' में जरूर सफल होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को अपने कब्जे में कर चुके आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाए हुए हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पीओके पाकिस्तान के पाले आतंकियों के नियंत्रण में चला गया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है जिस पर 'पश्चिमी पड़ोसियों' ने अवैध कब्जा जमा रखा है। आर्मी चीफ ने एक कार्यक्रम में कहा, 'जब हम जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू-कश्मीर के पूरे राज्य में पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान शामिल है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान एक अधिकृत क्षेत्र बन गया है- ऐसा इलाका जिस पर हमारे पश्चिमी पड़ोसियों ने अवैध कब्जा जमा रखा है।' सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं। कभी इन आतंकियों ने बाहरी राज्यों से आए सेब व्यापारियों की हत्या कर दी तो कभी दुकानदारों को दुकानें खोलने से रोका और धमकी दी। उन्होंने कहा, 'इन आतंकियों ने बच्चों को स्कूल जाने से भी रोकने की कोशिश की। दरअसल, यह सब पाकिस्तान की ओर से गढ़ा गया।'
जनरल रावत ने कहा कि आर्टिकल 370 के कारण देश के अन्य राज्यों के मुकाबले चार गुना मिल रही सहायता राशि के बावजूद जम्मू-कश्मीर का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर को चार गुना धन मिला, लेकिन 'बीमारू' कहे जाने वाले राज्यों के मुकाबले उसका दोगुना विकास भी नहीं हो सका।' थल सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए हमारे सैनिक दिन-रात काम करते रहते हैं। आर्मी प्रमुख ने कहा कि हमें यकीन है कि आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों की तरह सुधार में मदद मिलेगी। 

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